मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई जनताको सेवामा फर्किन आव्हान गरेका छन् ।
जेन जी आन्दोलनको क्रममा पथरीशनिश्चरे नगरपालिका कार्यालय, १० वटै वडा कार्यालयको फर्निचर, कम्प्युटर, ल्याप्टप, प्रिन्टर, कागजात, सवारी साधनहरु भवनको झ्याल, ढोका लगायत आगजनी र तोडफोडको कारण तत्काल कार्यसञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् ।
आन्दोलन बढ्दै जाँदा जेन जी पुष्ताको माग, तत्कालीन संघीय सरकार र नेतृत्वको कार्यशैली लगायतको कारण पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजिनामा घोषणा गरेका थिए ।
आन्दोलनपछि संघमा अन्तरिम सरकार गठन भएको, प्रदेश र स्थानीय सरकार यथावत रहेको छ । भौतिक, प्राविधिक क्षतिको कारण जनप्रतिनिधि नगरपालिका नफर्किदा जन्म, विवाह, मृत्यु दर्ता लगायतको अति आवश्यक काम रोकिँदै आएको छ । कार्यालय नखुल्दा राजस्व संकलन संकलन लगायतको कामहरु रोकिएको छ ।
आगलागिको कारण विभिन्न काममा आवश्यक पर्ने चालचलन (क्यारेक्टर) प्रमाणपत्र इलाका प्रहरी कार्यालयबाट पनि तत्काल दिन सक्ने अवस्था छैन् । नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय, वडाहरु र करदाता सेवा कार्यालय, कतिपय वडाको स्वास्थ्य कार्यालय पनि तोडफोड भएको कारण पथरीबाट सेवा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन् ।
जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि पूर्व नगर प्रमुख समेत रहेका दिलिपकुमार राई, नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक नगरसभापति कुलबहादुर गुरुङ, माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष गोविन्द कटुवाल, रास्वपाका नगर अध्यक्ष हिक्मत श्रेष्ठ, नेकपा (एस)का कर्ण परियार, जसपा (नेपाल)का नगर अध्यक्ष फिपराज बेघा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रि मञ्च (लिम्बुवान)बाट नगर अध्यक्ष ध्रुबकुमार साम्सोहाङ गरी सात दलले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरि नगर प्रमुख मोहन तुम्बापो, उपप्रमुख देवीमाया काफ्ले, वडा अध्यक्षहरु र कर्मचारीहरुलाई सेवामा फर्किन विज्ञप्ति मार्फत आव्हान गरेका छन् । नगरपालिका पुनः निर्माणसँगै काम नथालिए विकास निर्माणमा समेत ढिलाइ हुनसक्ने भएकोले जनप्रतिनिधिलाई सेवा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आग्रह गरेको हो ।
सर्वदलीय बैठकले जेन जी पुस्ताको न्यायोचित माग पुरा गर्न अन्तरिम सरकारलाई अनुरोध, जेन जी सहिदहरुलाई श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकले क्षतिको एकिन विवरण तयार गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई अनुरोध गर्दै, नगरवासीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन् ।
